सेवा में,
माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
विषय: वायुप्रदूषण नियंत्रण, वैज्ञानिक सलाहों की समीक्षा और वैकल्पिक समाधान के परीक्षण हेतु पत्र।
महोदय,
यह पत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के नाम पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों और उनके वैज्ञानिक आधार के बिषय में लिखा जा रहा है | सरकार का प्राथमिक कार्य समाधान खोजना है, न कि दिल्ली को ठप करना। वर्तमान में जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनसे जनता के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि उनके प्रभावी होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
वैज्ञानिकों के द्वारा वायुप्रदूषण बढ़ने के लिए जिनकारणों को जिम्मेदार बताया जाता रहा है | उनके आधार पर वायुप्रदूषण बढ़ने या घटने के बिषय में उन्हीं के द्वारा लगाए जा रहे पूर्वानुमान सही नहीं निकलते हैं। इससे तीन प्रकार के संशय होते हैं | एक तो पूर्वानुमान लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है | वो प्रक्रिया ही गलत हो | दूसरी बात जिन कारणों को आधार बनाकर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं | वायुप्रदूषण बढ़ने के लिए वे कारण जिम्मेदार ही न हों ,तीसरी बात अनुसंधान करने की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई है | उनमें उसप्रकार की वैज्ञानिकता ही न हो | ऐसी स्थिति में उनकी सलाह पर आँख मूँदकर विश्वास करके जनता पर प्रतिबंध थोपना उचित नहीं होगा |
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले पैंतीस वर्षों से मैं भारत के प्राचीनविज्ञान एवं वर्तमान विज्ञान के आधार पर जो संयुक्त अनुसंधान करता आ रहा हूँ | उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर ये कह सकता हूँ कि वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए मनुष्यकृत कारणों की अपेक्षा प्राकृतिक कारणों का प्रभाव अधिक होता है | स्थान और मनुष्यकृत कारणों का प्रभाव उसकी अपेक्षा कम होता है | ऐसा मानते हुए प्राकृतिकघटनाओं का विश्लेषण करके वायुप्रदूषण बढ़ने के बिषय में मैं जो पूर्वानुमान लगाता आ रहा हूँ | वे काफी सही निकलते देखे जा रहे हैं |
इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे प्रतिबंध लगाने से पहले यह परीक्षण किया जाना आवश्यक है कि प्रतिबंध लगाने के कितने दिन बाद वायुप्रदूषण कम होना प्रारंभ हो जाता है | आज तक ऐसा किन किन वर्षों में हुआ है और उन परिणामों में एक रूपता कितनी है |प्रशासन के द्वारा जब तक परिणामों की समीक्षा और वैज्ञानिकों की क्षमता परखने का पारदर्शी तरीका नहीं होगा, तब तक जनता पर थोपे गए प्रतिबंध उचित एवं सार्थक कैसे माने जा सकते हैं | प्रशासनिक विफलता का ठीकरा वैज्ञानिकों की दोषपूर्ण प्रक्रिया पर फोड़ दिया जाना बिल्कुल उचित नहीं होगा ।
इसलिए सरकार या तो कामकाज बंद करने की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही कठोर कदम उठाए, या फिर बिना आंकड़ों और साक्ष्यों के जनता को प्रताड़ित करना बंद किया जाए ।जनता के टैक्स के पैसे जिन अनुसंधानों एवं अनुसंधानकर्ताओं पर खर्च किए जाते हैं| उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि उनकी सलाह से नुकसान हो रहा है,तो समाज को इसका खामियाजा नहीं भुगतने देना चाहिए।ये सरकार का कर्तव्य है | समय आ गया है कि प्रशासन जिम्मेदारी स्वीकार करे, समाज का उत्पीड़न बंद करे, और करदाताओं के धन का सही उपयोग सुनिश्चित करे। अब समय आ गया है कि प्रशासन जिम्मेदारी स्वीकार करे, समाज का उत्पीड़न बंद करे, और करदाताओं के धन का सही उपयोग सुनिश्चित करे।
मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब वैश्विक स्तर पर पर्यावरण वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान सटीक साबित नहीं हो रहे हैं, तो सरकार को मेरे द्वारा किए गए स्वतंत्र अनुसंधानों का परीक्षण करना चाहिए। मेरे पूर्वानुमानों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है।
यहाँ आपके पत्र का एक संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप दिया गया है, जिसमें आपकी सभी मुख्य बातें (सार) सुरक्षित हैं:
सेवा में,
माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी,
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
विषय: वायु प्रदूषण नियंत्रण, वर्तमान वैज्ञानिक सलाहों की समीक्षा एवं वैकल्पिक समाधानों के परीक्षण हेतु।
महोदय,
यह पत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के नाम पर बिना ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों के लगाए जा रहे प्रतिबंधों के संदर्भ में है। सरकार का प्राथमिक कार्य समाधान खोजना है, न कि पाबंदियां लगाकर जनता का कामकाज ठप करना।
वर्तमान में पर्यावरण वैज्ञानिकों के प्रदूषण संबंधी पूर्वानुमान अक्सर गलत साबित हो रहे हैं, जिससे उनकी शोध-प्रक्रिया और कारणों की पहचान पर गंभीर सवाल उठते हैं। ऐसे में उनकी सलाह पर आँख मूँदकर जनता पर पाबंदियां थोपना उचित नहीं है। प्रशासन को यह पारदर्शी समीक्षा करनी चाहिए कि इन प्रतिबंधों से वास्तव में प्रदूषण कितना कम होता है और करदाताओं के धन से हो रहे इन अनुसंधानों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
पिछले 35 वर्षों से भारत के प्राचीन और आधुनिक विज्ञान के संयुक्त अनुसंधान के आधार पर, मेरा अनुभव है कि प्रदूषण में मानवकृत कारणों से अधिक प्राकृतिक कारणों का प्रभाव होता है। प्राकृतिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मेरे द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान वर्तमान वैज्ञानिक मॉडलों की तुलना में कहीं अधिक सटीक साबित हुए हैं।
अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब वर्तमान वैज्ञानिक पूर्वानुमान विफल हो रहे हैं, तो बिना ठोस आंकड़ों के जनता को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। साथ ही, इस समस्या के सटीक समाधान के लिए सरकार को मेरे द्वारा किए गए स्वतंत्र अनुसंधानों और पूर्वानुमानों का परीक्षण करना चाहिए।
सधन्यवाद,
[अपना नाम यहाँ लिखें]
सेवा में,
माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
विषय: वायु प्रदूषण नियंत्रण, वैज्ञानिक सलाहों की समीक्षा और वैकल्पिक समाधान के परीक्षण हेतु पत्र।
महोदय,
यह पत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के नाम पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों और उनके वैज्ञानिक आधार के विषय में लिखा जा रहा है। सरकार का प्राथमिक कार्य समाधान खोजना है, न कि दिल्ली को ठप करना। वर्तमान में जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनसे जनता के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि उनके प्रभावी होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
वैज्ञानिकों के द्वारा वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए जिन कारणों को जिम्मेदार बताया जाता रहा है, उनके आधार पर उन्हीं के द्वारा लगाए जा रहे पूर्वानुमान सही नहीं निकलते हैं। इससे तीन प्रकार के संशय होते हैं। पहला, पूर्वानुमान लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया ही गलत हो। दूसरा, जिन कारणों को आधार बनाकर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए वे कारण जिम्मेदार ही न हों। तीसरा, अनुसंधान करने की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई है, उनमें उस प्रकार की वैज्ञानिकता ही न हो। ऐसी स्थिति में उनकी सलाह पर आँख मूँदकर विश्वास करके जनता पर प्रतिबंध थोपना उचित नहीं होगा।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले पैंतीस वर्षों से मैं भारत के प्राचीन विज्ञान एवं वर्तमान विज्ञान के आधार पर जो संयुक्त अनुसंधान करता आ रहा हूँ, उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर ये कह सकता हूँ कि वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए मनुष्यकृत कारणों की अपेक्षा प्राकृतिक कारणों का प्रभाव अधिक होता है। ऐसा मानते हुए प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण करके वायु प्रदूषण बढ़ने के विषय में मैं जो पूर्वानुमान लगाता आ रहा हूँ, वे काफी सही निकलते देखे जा रहे हैं।
इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे प्रतिबंध लगाने से पहले यह परीक्षण किया जाना आवश्यक है कि प्रतिबंध लगाने के कितने दिन बाद वायु प्रदूषण कम होना प्रारंभ हो जाता है, आज तक ऐसा किन-किन वर्षों में हुआ है और उन परिणामों में एकरूपता कितनी है। प्रशासन के द्वारा जब तक परिणामों की समीक्षा और वैज्ञानिकों की क्षमता परखने का पारदर्शी तरीका नहीं होगा, तब तक जनता पर थोपे गए प्रतिबंध उचित एवं सार्थक कैसे माने जा सकते हैं।
इसलिए सरकार या तो कामकाज बंद करने की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही कठोर कदम उठाए, या फिर बिना आंकड़ों और साक्ष्यों के जनता को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। जनता के टैक्स के पैसे जिन अनुसंधानों एवं अनुसंधानकर्ताओं पर खर्च किए जाते हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। समय आ गया है कि प्रशासन जिम्मेदारी स्वीकार करे, समाज का उत्पीड़न बंद करे, और करदाताओं के धन का सही उपयोग सुनिश्चित करे।
मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब वैश्विक स्तर पर पर्यावरण वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान सटीक साबित नहीं हो रहे हैं, तो सरकार को मेरे द्वारा किए गए स्वतंत्र अनुसंधानों का परीक्षण करना चाहिए। मेरे पूर्वानुमानों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है।
सधन्यवाद,
[अपना नाम यहाँ लिखें]